लेटरल एंट्री के बहाने RSS के लोग सीधा IAS बनाये जा रहे हैं

मूकनायक मीडिया ब्यूरो | 20 अगस्त 2024 |  जयपुर : मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री के जरिए सीधे सीनियर IAS लेवल की 45 वैकेंसी निकाली है। इनमें जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर जैसे बड़े सरकारी पद शामिल हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि लेटरल एंट्री के जरिए सरकार खुलेआम SC, ST और OBC समुदाय का हक छीन रही है। इससे पहले भी मोदी सरकार इस तरह की नियुक्तियाँ कर चुकी हैं। 

लेटरल एंट्री के बहाने RSS के लोग सीधा IAS बनाये जा रहे हैं

लेटरल एंट्री के बहाने RSS के लोग सीधा IAS बनाये जा रहे हैं

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पलटवार करते हुए कहा है कि UPSC में लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट कांग्रेस सरकार का है। UPSC में लेटरल एंट्री क्या है, इसमें कौन लोग भर्ती होते हैं, क्या इनमें रिजर्वेशन लागू नहीं होता, बीजेपी या कांग्रेस कौन जिम्मेदार; ऐसे 10 जरूरी सवालों के जवाब…

सवाल 1: UPSC में लेटरल एंट्री से जुड़ा विवाद अभी क्यों शुरू हुआ?

जवाब: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी 𝐔𝐏𝐒𝐂 ने 17 अगस्त को लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती के लिए 𝟒𝟓 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में निजी क्षेत्र के लोगों को सरकार के सीनियर पदों पर रखा जाएगा।

लेटरल एंट्री के लिए UPSC की ओर से जारी किए गए विज्ञापन में आरक्षित सीटों का जिक्र नहीं किया गया है। ये जरूर कहा गया है कि इन पदों के लिए योग्य कैंडिडेट्स का चुनाव किया जाएगा।

18 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पोस्ट में लिखा कि लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती में आरक्षण लागू नहीं है। ऐसे में इसके जरिए भर्ती करके खुलेआम SC, ST और OBC वर्ग का हक छीना जा रहा है। नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह ‘राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ’ के जरिए लोकसेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं।

RSS के लोग सीधा IAS बनाये जा रहे हैं

इसके बाद से ही लेटरल एंट्री को लेकर विवाद शुरू हो गया है। राहुल के अलावा विपक्षी दलों के नेता तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन नहीं देने को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की है। इन बयानों पर सरकार ने भी पलटवार किया है।

सवाल 2: लेटरल एंट्री होती क्या है, जिस पर इतना हंगामा मचा है?

जवाब: UPSC में लेटरल एंट्री का मतलब प्राइवेट सेक्टर के लोगों की सरकार के बड़े पदों पर सीधी भर्ती से है। इसमें दो ऑब्जेक्टिव पूरे करने के बहाने होते हैं। पहला- प्रशासन में एक्सपर्ट्स शामिल होते हैं, दूसरा- प्रतिस्पर्धा बनी रहती है।

इस संबंध में आरक्षण रोस्टर के विशेषज्ञ प्रोफ़ेसर राम लखन मीणा का कहते हैं “वास्तविकता यह है कि आईएएस में चयनित होने वाले अभ्यर्थी इंजीनियरिंग, मेडिकल, अर्थशास्त्र, कृषि, मैनेजमेंट इत्यादि क्षेत्रों में उच्च शिक्षा ग्रहण करके आते हैं और वेल क्वालिफाइड होते हैं।” 

लेटरल एंट्री के जरिए सरकार में संयुक्त सचिव, निदेशक या उप-सचिव पदों के लिए भर्ती होती है। किसी सरकारी विभाग में सचिव और अतिरिक्त सचिव के बाद संयुक्त सचिव का पद तीसरा सबसे बड़ा और ताकतवर पद है। संयुक्त सचिव अपने विभाग में प्रशासनिक प्रमुख के रूप में काम करते हैं।

निदेशक संयुक्त सचिव से एक रैंक नीचे होता है और उप-सचिव निदेशक से एक रैंक नीचे होता है। संयुक्त सचिव वह पद है, जहां से किसी विभाग में फैसला लेने की प्रक्रिया शुरू होती है।

सवाल 3: UPSC ने 45 पदों पर लेटरल एंट्री की जो वैकेंसी निकाली, क्या उसमें आरक्षण लागू नहीं होगा?

जवाब: इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने एक RTI जवाब में कहा है कि सरकारी नौकरियों में 13 रोस्टर पॉइंट के जरिए रिजर्वेशन लागू होता है।

रोस्टर सिस्टम क्या कहता है: इस सिस्टम के मुताबिक सरकारी नौकरी में हर चौथा पद OBC, हर सातवां पद SC, हर चौदहवां पद ST और हर 10वां पद EWS के लिए रिजर्व होना चाहिए। पर इसमें 3 से कम पदों पर भर्ती के लिए रिजर्वेशन लागू नहीं होने के नियम का हवाला दिया जा रहा है, जो भ्रामक है।

इस पर प्रोफ़ेसर मीणा कहते हैं कि ऐसे में रिवर्स रिजर्वेशन का नियम लागू होना चाहिए जिसके तहत पहला पद एससी, दूसरा पद एसटी, तीसरा पद ओबीसी और चौथा पद अनारक्षित होना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या यह है की अनारक्षित पदों को सवर्ण के लिए आरक्षित मान लिया जाता है जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। 

इस बार UPSC ने लेटरल एंट्री के जरिए 45 पदों पर वैकेंसी निकाली है। रिजर्वेशन रोस्टर के मुताबिक 6 SC, 3 ST, 12 OBC और 4 EWS के लिए होना चाहिए। हालांकि, सरकार ने कानून के टेक्निकल वजहों का लाभ उठाते हुए अलग-अलग विभागों से 3 से कम पदों के लिए विज्ञापन जारी किए हैं।

इसमें रिजर्वेशन लागू नहीं करने का बहाना बनाया है। इस मामले पर मूकनायक मीडिया ने UPSC के संबंधित अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया।

सवाल 4: क्या UPSC या भारत सरकार ने लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन को लेकर कोई निर्देश दिए हैं?

जवाब: हां, 29 नवंबर 2018 को भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की एडिशनल सेक्रेटरी सुजाता चतुर्वेदी ने UPSC के सेक्रेटरी राकेश गुप्ता को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में कहा गया था कि लेटरल एंट्री के लिए कैंडिडेट का चुनाव प्राइवेट कंपनियों, राज्य सरकार, स्वतंत्र निकाय, यूनिवर्सिटी से किया जाना चाहिए। जो अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट हों। ये भर्ती कांट्रैक्ट के तौर पर 3 से 5 साल के लिए होगी। इस पत्र में इस बात का भी जिक्र था कि इन भर्तियों के लिए रिजर्वेशन को लागू करना जरूरी नहीं है।

सवाल 5: लेटरल एंट्री के जरिए पहली भर्ती कब हुई?

जवाब: फरवरी 2017 में नीति आयोग ने तीन साल के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया। इसके तहत केंद्रीय सचिवालय में प्राइवेट सेक्टर के अनुभवी लोगों को बहाल करने का सुझाव दिया गया।

आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 3 साल के लिए कांट्रैक्ट बेसिस पर लेटरल एंट्री से भर्ती हो, जिसे 2 और साल के लिए बढ़ाकर 5 साल किया जा सकता है। इसके बाद 2018 में पहली बार लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती की शुरुआत हुई। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने संयुक्त सचिवों और निदेशक जैसी सीनियर पोस्ट के लिए आवेदन मांगे थे।

सवाल 6: पहली भर्ती 2018 में हुई तो BJP क्यों कह रही कि ये कांग्रेस की देन है?

जवाब: लेटरल एंट्री पर मोदी सरकार के मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पोस्ट किया कि लेटरल एंट्री का पूरा कॉन्सेप्ट ही कांग्रेस की अगुआई वाली UPA सरकार की देन है।

2005 में UPA सरकार ने सरकारी नौकरियों में रिफॉर्म के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन यानी ARC बनाया। इसका नेतृत्व वीरप्पा मोइली कर रहे थे। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि हर सरकारी विभागों में उस क्षेत्र के एक्सपर्ट्स लोगों की भर्ती होनी चाहिए।

इससे पहले 1966 में भी मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले पहले प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसका आधार तैयार किया था। हालांकि आयोग ने लेटरल एंट्री की कोई वकालत नहीं की थी।

बाद में मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद लेटरल एंट्री के जरिए भरा जाने लगा। नियमों के अनुसार, इसके लिए 45 साल से कम आयु होनी चाहिए और वह अनिवार्य रूप से एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हो। इसी तर्ज पर कई अन्य विशेषज्ञों को सरकार के सचिवों के रूप में नियुक्त किया जाता है।

सवाल 7: क्या लेटरल एंट्री की शुरुआत कांग्रेस सरकार में हुई?

जवाब: नहीं। कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल का कहना है कि 2005 में नौकरियों में रिफॉर्म के लिए ARC बनाई गई थी। इस कमेटी ने अपना सुझाव भी दिया था, लेकिन UPA सरकार ने लेटरल एंट्री के जरिए एक भी भर्ती नहीं की थी।

इस कमेटी ने सरकार को सुझाव दिया था कि सरकारी विभाग में बड़े पदों पर बैठने वाले अधिकारियों को उस क्षेत्र का एक्सपर्ट होना जरूरी है। इसलिए पारंपरिक सिविल सेवाओं के जरिए भर्ती के बजाय कुछ सीनियर पदों पर उस क्षेत्र के विशेषज्ञों को भर्ती करना चाहिए। हालांकि मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने इस सुझाव को लागू नहीं किया था।

2018 में पहली बार UPSC और दूसरी सरकारी संस्थाओं के जरिए वेकैंसी निकालकर लेटरल बहाली की शुरुआत हुई है। इससे पहले सलाहकार के तौर पर एक्सपर्ट्स होते थे, लेकिन लेटरल एंट्री जैसी कोई कानूनी व्यवस्था नहीं थी।

कांग्रेस के आरोपों पर कानून मंत्री अर्जून राम मेघवाल का कहना है कि 1976 में मनमोहन सिंह भी लेटरल एंट्री के जरिए ही फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे। इतना ही नहीं सोनिया गांधी को नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का प्रमुख बनाया गया था। 2005 में वीरप्पा मोइली के नेतृत्व में ही एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की बैठक हुई थी।

सवाल 8: क्या लेटरल एंट्री की भर्तियों में OBC, SC-ST का हक मारा जा रहा है?

जवाब: कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल का कहना है कि जिन 45 पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए वैकेंसी निकली है, उसके विज्ञापन में रिजर्वेशन शब्द का जिक्र तक नहीं है। ऐसे में ये OBC, SC-ST के लिए हकमारी नहीं तो और क्या है।

गोहिल कहते हैं कि लेटरल एंट्री के जरिए सरकार के सबसे बड़े पदों पर भर्ती होती है। इस तरह की भर्ती प्रक्रिया में रिजर्वेशन लागू नहीं होते हैं। सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन लागू करना सरकार का दायित्व है।

साफ है कि इस तरह की भर्तियां समाज के ताकतवर वर्ग के लोगों के लिए है और OBC, SC-ST के साथ ये छलावा है। 27 नवंबर 2007 को वीरप्पा मोइली के नेतृत्व वाले सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने पीएम मनमोहन सिंह को अपनी रिपोर्ट सौंपी।

हालांकि, BJP आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय का कहना है कि कांग्रेस नेताओं का ये तर्क गलत है। सरकार सभी विभागों और मंत्रालयों में रिजर्वेशन के तहत नौकरी दे रही है। कांग्रेस सरकार के सुझावों के आधार पर ही मोदी सरकार ट्रांसपैरेंसी के साथ लेटरल एंट्री के जरिए अधिकारियों को बहाल करती है।

सवाल 9: क्या सभी सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन लागू करना जरूरी है?

जवाब: हां, सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता कहते हैं कि सभी सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन लागू होना संवैधानिक तौर पर जरूरी है। हालांकि रोस्टर सिस्टम के तहत कुछ नौकरियां रिजर्वेशन के दायरे से बाहर हो जाती हैं।

अक्टूबर 2023 में खुद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सरकारी विभागों में 45 दिन या उससे अधिक की अस्थायी नियुक्तियों में SC/ST/OBC आरक्षण दिया जाएगा। सभी मंत्रालयों और विभागों को अस्थायी पदों पर इस आरक्षण को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

ऐसे में अगर किसी नौकरी के विज्ञापन में इसका जिक्र नहीं है तो ये देखना होगा कि क्या रोस्टर सिस्टम के तहत इन वैकेंसी पर कोटा लागू होगा या नहीं। जब देश के प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देने की बात हो रही है।

स्थानीय लोगों को अलग-अलग राज्यों में रिजर्वेशन देने की बात कहती है। ऐसे वक्त में लेटरल एंट्री की नौकरी में रिजर्वेशन नहीं देना सही नहीं होगा। सरकार के बड़े पदों पर हर वर्ग के लोगों की भागीदारी तय होनी चाहिए।

सवाल 10: लेटरल एंट्री की क्या खामियां हैं और राहुल गांधी इसके जरिए RSS के लोगों की भर्ती के आरोप क्यों लगा रहे हैं?

जवाब: बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाने वाले संगठन ‘युवा हल्ला बोल’ के अध्यक्ष अनुपम के मुताबिक लेटरल एंट्री उच्च प्रशासनिक पदों पर शॉर्टकट भर्ती का तरीका है। इस हाई लेवल भर्ती प्रक्रिया में सामाजिक न्याय के संविधानिक प्रावधानों का खुलेआम तोड़ा जाता है। यह सिस्टम से देश और समाज के लिए इन 4 वजहों से खतरनाक है…
1. कनफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का उदाहरण बन सकता है: किसी निजी कंपनी से अगर कोई व्यक्ति सरकारी अधिकारी बनेगा तो उसे पता होगा कि तीन साल या 5 साल बाद उसे वापस उसी कंपनी में जाना है। ऐसे में सरकार के ताकतवर पदों पर रहते हुए वो अधिकारी अपने हितों में काम कर सकता है। इस तरह लेटरल एंट्री के कई मामलों में conflict of interest का उदाहरण भी बनेगा।
2. कानूनी नियमों को तोड़ेगा: सामाजिक न्याय के लिए बनाए गए कुछ संविधानिक प्रावधान का भी लेटरल एंट्री उल्लंघन करता है। कहना गलत नहीं होगा यह शॉर्टकट भर्ती आरक्षण से बचने का भी एक शॉर्टकट तरीका है।
3. युवाओं को हतोत्साहित करेगा: यह सिविल सेवा की तैयारी कर रहे करोड़ों युवाओं को हतोत्साहित करने वाली नीति है। जो IAS या IPS अभी सेवा नियमों के कारण बंधे हैं, वो अभी कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन अपने पदों को इस तरह पूंजीपति घरानों के लोगों के हाथों में जाते देख निराश होंगे। इससे नौजवान अधिकारियों और तैयारी कर रहे छात्रों का मोटिवेशन घटेगा।

4. निष्ठां की जाँच हो : 2018 में नियुक्त लोगों द्वारा किये गए कार्यों की समीक्षा अभी तक नहीं की गयी है जिससे पता चल सके कि लेटरल एंट्री में नियुक्ति लोगों की निष्ठां किसके प्रति रही; सरकार या निजी क्षेत्र। सामाजिक ऑडिट के माध्यम से यह भी परखा जाये कि 2018 में हुई नियुक्तियों में नियुक्त लोगों की पृष्ठभूमि क्या था ?

2018 में लेटरल एंट्री शुरू हुई तो पहली बार 9 विभागों में 9 लोगों की नियुक्ति हुई। इसके लिए 6 हजार आवेदन आए थे। 9 अगस्त 2024 को भारत सरकार ने बताया कि पिछले 5 साल में लेटरल एंट्री से 63 नियुक्तियां हुईं, जिसमें 57 अधिकारी अब भी काम कर रहे हैं।

दरअसल, राहुल गांधी के आरोप लगाने के पीछे एक तरह की डर ये है कि लेटरल एंट्री के जरिए सरकार समर्थक उम्मीदवारों की नियुक्ति हो जाएगी, जिसका सरकार कुछ अनुचित तरीके से फायदा उठा सकती है। इसके अलावा यह भी चिंता है कि ऐसे अफसर कारोबारी घराने के अनुकूल नीतियां बना सकते हैं या उन पर दबाव बन सकता है। हालांकि लेटरल एंट्री की भर्तियां भी एक पूरी तय प्रक्रिया के बाद होती हैं।

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बीते मंगलवार यानी 14 जनवरी को पुलिस विभाग ने 27 सहायक उपनिरीक्षक और 64 हेड कॉन्स्टेबल के ट्रांसफर की सूची जारी की थी। अब बुधवार (15 जनवरी) को भारी संख्या में पुलिस इंस्पेक्टर के तबादले की सूची जारी की गई है।

नाम वर्तमान पद नवीन पद
महेश शर्मा बनीपार्क थाना बस्सी थाना
श्रीराम मीणा नवीन पदस्थापन तुंगा थाना
धर्मेंन्द्र शर्मा नवीन पदस्थापन एसएमएस थाना
आशुतोष (एसआई) अपराध शाखा कमिश्नरेट गांधी नगर थाना
महावीर यादव पुलिस लाइन करणी विहार थाना
मनीष शर्मा दौलतपुरा सेज थाना
भरतलाल मीणा जिला विशेष शाखा बिंदायका थाना
श्याम सुंदर एसआई अपराध शाखा कमिश्नरेट सिंधी कैम्प थाना
वीरेन्द्र कुरील नवीन पदस्थापन बनीपार्क थाना
लाखन सिंह नवीन पदस्थापन करधनी थाना
कविता शर्मा महेश नगर कालवाड़ थाना
सवाई सिंह नवीन पदस्थापन मुरलीपुरा थाना
नंदलाल जिला विशेष शाखा दौलपुरा थाना
मनोहर लाल अपराध सहायक जयपुर चाकसू थाना
हवा सिंह यादव नवीन पदस्थापन शिवदासपुरा थाना
उदय सिंह शेखावत नवीन पदस्थापन कोटखावदा थाना
इंदु शर्मा सेज महिला थाना दक्षिण
कैलाश चंद बिश्नोई भट्टा बस्ती अशोक नगर थाना
संतरा मीणा नवीन पदस्थापन ज्योति नगर थाना
बनवारी लाल नवीन पदस्थापन विद्यायकपुरी थाना
गुंजन वर्मा नवीन पदस्थापन महेश नगर थाना
मुकेश मीणा नवीन पदस्थापन भट्टा बस्ती थाना
रतन सिंह एसआई कालवाड़ नाहरगढ़ थाना
एकता राज नवीन पदस्थापन महिला थाना उत्तर
राजेश गौतम नवीन पदस्थापन ब्रह्मपुरी थाना
मंजु कुमारी मानसरोवर पर्यटक थाना
पूनम चौधरी विद्यायकपुरी थाना मेट्रो थाना
माधो सिंह अपराध शाका कमिश्नरेट दुर्घटना ईकाई पश्चिम
नवरतन धौलिया नवीन पदस्थापन टीआई उत्तर
गौतम डोटासरा नाहरगढ़ टीआई प्रथम दक्षिण
राजीव यदुवंशी बस्सी थाना टीआई ईस्ट
रमेश पारीक ज्योत नगर टीआई ईस्ट तृतीय
दिलीप कुमार सोनी पुलिस लाइन सड़क दुर्घटना इकाई उत्तर
मनोज बेरवाल नवीन पदस्थापन सड़क दुर्घटना इकाई दक्षिण
उमेश बेनीवाल अशोक नगर सड़क दुर्घटना इकाई पूर्व
जयदेव सिंह दुर्घटना थाना पश्चिम पुलिस लाइन
लक्ष्मी नारायण तुंगा थाना पुलिस लाइन
राज कुमार मीणा गांधी नगर थाना पुलिस लाइन
अब्दुल वहीद कोटखावदा पुलिस लाइन
मंजुला मीणा महिला थाना उत्तर पुलिस लाइन

कमिश्नर की ओर से जारी की गई लिस्ट में 25 सीआई और चार दुर्घटना अनुसंधान इकाइयों के प्रभारी बदले हैं। सीपी ने गांधी नगर,नाहरगढ़ और सिंधी कैम्प जैसे सबसे व्ययस्तम थानों में तीन एसआई को लगाया हैं।

इसमें रतसिंह एसआई को नाहरगढ़, आशुतोष एसआई को गांधी नगर और श्याम सुंदर एसआई को सिंधी कैम्प थाने की जिम्मेदारी दी गई हैं। आज इन सभी सीआई और एसआई को ज्यॉइनिंग करने के भी आदेश दिए गए हैं।

राजस्थान पुलिस महकमें में गुरुवार को बड़ा फेरबदल हुआ था

राजस्थान पुलिस महक में में गुरुवार को बड़ा फेरबदल हुआ है। मंगलवार को 179 पुलिस उपनिरक्षकों की तबादला सूची जारी की गई है। इन इंस्पेक्टर्स को एक रेंज से दूसरी रेंज में ट्रांसफर किया है। सबसे ज़्यादा तबादले जयपुर रेंज से हुए हैं, जहां 50 से ज़्यादा इंस्पेक्टर्स के तबादले हुए हैं। यह सूची अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सचिन मित्तल ने जारी की है।

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पुलिस मुख्यालय की ओर से 45 इंस्पेक्टर के ट्रांसफर की सूची जारी की गई है। इसके साथ ही सूची में 12 उन पुलिस इंस्पेक्टर के नाम शामिल किये गए हैं। जिनके ट्रांसफर को रद्द कर दिया गया है। बता दें, इससे पहले 8 जनवरी को प्रदेश में 179 पुलिस इंस्पेक्टर का तबादला किया गया था।

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8वें वेतन आयोग के बाद सबकी होगी बल्ले बल्ले, इतनी बढ़ेगी सबकी सैलरी

मूकनायक मीडिया ब्यूरो | 18 जनवरी 2025 | जयपुर : कर्मचारियों के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग को हरी झंडी दे दी है। यह खबर तमाम अटकलों पर विराम लगाती है और सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आयी है। 2026 में, सरकारी कर्मचारियों के वेतन में भारी वृद्धि होने की उम्मीद है।

8वें वेतन आयोग के बाद सबकी होगी बल्ले बल्ले, इतनी बढ़ेगी सबकी सैलरी

हालांकि, अभी तक वेतन आयोग का गठन नहीं किया गया है और सरकार ने इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है, लेकिन यह तय है कि जल्द ही आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जायेगी। इसके बाद, आयोग अपनी रिसर्च के आधार पर वेतन और पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव सरकार को सौंपेगा।

8वें वेतन आयोग के बाद सबकी होगी बल्ले बल्ले, इतनी बढ़ेगी सबकी सैलरी

इस खबर से सभी सरकारी कर्मचारी खुश हैं, लेकिन एक सवाल जो हर किसी के मन में है, वह यह है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद उनकी बेसिक सैलरी में कितनी वृद्धि होगी? इस बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है।

लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद बेसिक सैलरी में हुई वृद्धि के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद चपरासी से लेकर आईएएस अधिकारियों और मुख्य सचिवों तक सभी के बुनियादी वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी।

वेतन मैट्रिक्स क्या कहता है?

वेतन मैट्रिक्स को देखें तो, 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद, लेवल-1 (जिसमें चपरासी और सफाई कर्मचारी शामिल हैं) का बेसिक वेतन 18,000 रुपये हो गया था। यह अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग के लगने के बाद यह 21,300 रुपये हो जायेगा। इसी तरह, लेवल-2 के कर्मचारियों का बेसिक वेतन 19,900 रुपये से बढ़कर 23,880 रुपये हो सकता है।

वहीं लेवल-3 के कर्मचारियों का बुनियादी वेतन 21,700 रुपये से बढ़कर 26,040 रुपये तक पहुंच सकता है। लेवल-4 के कर्मचारियों का मूल वेतन 25,500 रुपये से बढ़कर 30,600 रुपये होने की उम्मीद है, जबकि लेवल-5 के कर्मचारियों का बेसिक वेतन 29,200 रुपये से बढ़कर 35,040 रुपये हो सकता है। लेवल 1 से 5 तक के कर्मचारियों का ग्रेड पे 1,800 रुपये से 2,800 रुपये के बीच हो सकता है।

लेवल 6 से 9 तक कितनी वृद्धि?

वेतन मैट्रिक्स के अनुसार, लेवल 6 से 9 तक के कर्मचारियों का ग्रेड पे 4,200 रुपये से 5,400 रुपये के बीच होता ह। इस श्रेणी में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक, ग्राम विकास अधिकारी आदि कर्मचारी आते हैं। लेवल-6 के कर्मचारियों के बेसिक वेतन में 35,400 रुपये से 42,480 रुपये तक बढ़ने का अनुमान है।

जबकि लेवल-7 के कर्मचारियों के बेसिक वेतन में 44,900 रुपये से 53,880 रुपये तक बढ़ने का अनुमान है। इसी तरह, लेवल-8 के कर्मचारियों का बेसिक वेतन 47,600 रुपये से बढ़कर 57,120 रुपये हो सकता है, और लेवल-9 के कर्मचारियों को 53,100 रुपये से 63,720 रुपये तक वृद्धि का लाभ मिल हो सकता है।

लेवल 10 से 12 तक कितना होगा फायदा

लेवल 10 से 12 तक के कर्मचारियों का ग्रेड पे 5,400 रुपये से 7,600 रुपये के बीच होता है। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद, इन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में अच्छी खासी वृद्धि हो सकती है। लेवल 10 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 56,100 रुपये से बढ़कर 67,320 रुपये हो सकता है।

इसी तरह, लेवल 11 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 67,700 रुपये से बढ़कर 81,240 रुपये हो जाएगी, और लेवल 12 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 78,800 रुपये से बढ़कर 94,560 रुपये हो सकता है।

लेवल 13 और 14 तक कितनी वृद्धि?

वेतन मैट्रिक्स के अनुसार, लेवल 13 और 14 के कर्मचारी 8,700 रुपये से 10,000 रुपये के ग्रेड पे में आते हैं। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद लेवल 13 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 1,23,100 रुपये से बढ़कर 1,47,720 रुपये हो सकती है जबकि लेवल 14 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 1,44,200 रुपये से बढ़कर 1,73,040 रुपये हो सकता है।

लेवल 15 से 18 तक कितनी वृद्धि?

लेवल 15 से 18 के बीच के कर्मचारी वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, जिनमें आईएएस अधिकारी, सचिव और मुख्य सचिव शामिल हैं। आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद, इन अधिकारियों के वेतन में भी अच्छी खासी वृद्धि होगी। लेवल 15 के कर्मचारियों का मूल वेतन 1,82,200 रुपये से बढ़कर 2,18,400 रुपये हो हो सकता है।

लेवल 16 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 2,05,400 रुपये से बढ़कर 2,46,480 रुपये हो जायेगी। लेवल 17 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 2,25,000 रुपये से बढ़कर 2,70,000 रुपये हो हो सकती है, और लेवल 18 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 2,50,000 रुपये से बढ़कर 3,00,000 रुपये हो सकती है।

बेसिक के अलावा अन्य भत्ते

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यहां केवल बेसिक सैलरी में होने वाली वृद्धि के बारे में बताया गया है। कर्मचारियों को मिलने वाले कुल वेतन में बेसिक के अलावा महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) और अन्य भत्ते भी शामिल होते है। इन सभी भत्तों को मिलाकर ही कर्मचारी का कुल वेतन निर्धारित किया जाता है। इसका मतलब है कि कर्मचारी के हाथ में आने वाली सैलरी बेसिक सैलरी से काफी ज्यादा हो सकती है।

8वें वेतन आयोग (पे-कमीशन) में संभावित सैलरी कितनी होगी?

1000 रुपए सैलरी पर 8% कमीशन से 920 रुपए मिल सकते हैं । 5000 रुपए सैलरी पर 8% कमीशन से 4600 रुपए बच सकते हैं। 10,000 रुपए सैलरी पर 8% कमीशन से 920 रुपए मिल सकते हैं। 20,000 रुपए सैलरी पर 8% कमीशन से 1840 रुपए मिल सकते हैं। 50,000 रुपए सैलरी पर 8% कमीशन से 4600 रुपए आ सकते हैं। 01 लाख रुपए सैलरी पर 8% कमीशन से 9200 रुपए मिल सकते हैं।

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2 लाख रुपए सैलरी पर 8% कमीशन से 18,400 रुपए हो सकते हैं। 5 लाख रुपए सैलरी पर 8% कमीशन से 46,000 रुपए मिल सकते हैं। 10 लाख रुपए सैलरी पर 8% कमीशन से 92,000 रुपए हो सकते हैं। 20 लाख रुपए सैलरी पर 8% कमीशन से 1,84,000 रुपए मिल सकते हैं। 50 लाख रुपए सैलरी पर 8% कमीशन से 4,60,000 रुपए हो सकते हैं।

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