मूकनायक मीडिया ब्यूरो | 11 जुलाई 2024 | जयपुर : विधानसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही के बाद आज से बजट पर बहस होगी। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने अपने क्षेत्र में सड़क निर्माण में देरी सरकार को घेरा।
भाजपा विधायक ही क्यों उठा रहे हैं पर्ची सरकार के खिलाफ आवाज़
वहीं, श्रीचंद कृपलानी ने कहा कि एक तरफ तो सरकार जनसंख्या नियंत्रण की बात करती है, वहीं ऐसे क्षेत्रों में कम जनसंख्या का हवाला देते हुए सड़क-हॉस्पिटल भी नहीं बनाती है। प्रश्नकाल के दौरान न केवल कांग्रेसी विधायकों ने मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के महिला अत्याचारों को लेकर दिए जवाब पर भी हंगामा किया। बल्कि, बीजेपी विधायक भी अपनी ही सरकार को घेरते दिखे।
मंत्री ने दावा किया कि पिछले 6 महीने में महिला अत्याचारों के केसों में कमी आई है। बजट पर गुरुवार, शुक्रवार, सोमवार और मंगलवार को चार दिन बहस होगी। मंगलवार को बहस का सरकार की तरफ से जवाब आयेगा। विधानसभा की कार्यसलाहकार समिति ने 29 जुलाई तक विधानसभा का कामकाज तय कर दिया है।
29 को विधानसभा में राजस्थान का बजट पास होगा। 17 जुलाई को विधानसभा नहीं चलेगी। 18 जुलाई से अलग-अलग विभागों की अनुदान मांगों पर बहस होगी। हर दिन बहस के बाद मंत्री बहस का जवाब देंगे। 8 दिन तक विधानसभा में अलग अलग विभागों की अनुदान मांगों पर बहस होगी।
भाजपा विधायक कृपलानी ने कसा सरकार पर तंज
- प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक श्रीचंद कृपलानी ने हॉस्पिटल, स्कूल खोलने के जनसंख्या के मापदंडों पर सवाल उठाए।
- स्वास्थ्य मंत्री ने कृपलानी के सवाल के जवाब में कहा कि वर्तमान में निंबाहेड़ा जिला अस्पताल का प्रसव भार अनुसार मैटरनिटी बेड ऑक्युपेंसी रेट 48.44 प्रतिशत है जो कि तय मापदंड 70 प्रतिशत से कम है, इसलिए निम्बाहेड़ा जिला अस्पताल में मातृ-शिशु स्वास्थ्य केंद्र मंजूर किया जाना विचाराधीन नहीं है।
- मंत्री के जवाब पर कृपलानी ने कहा कि एक तरफ तो सरकार जनसंख्या नियंत्रण की बात करती है। दूसरी तरफ आप कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में शिशु स्वास्थ्य केंद्र नहीं खोल रहे हो। सरकार चाहती क्या है?
- हम स्कूल खुलवाने जाएं तो आप कहते हो बच्चों की संख्या इतनी होनी चाहिए।
- अगर सड़क बनाने जाएं तो 2000 की आबादी होनी चाहिए, हम अस्पताल खुलवाने के लिए जाएं तो इतनी आबादी होनी चाहिए।
बीजेपी विधायक ने गांव में सड़क नहीं बनाने पर सवाल उठाए
- छबड़ा से भाजपा विधायक प्रताप सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र के कुछ गांव में सड़क नहीं बनने को लेकर मंत्री के जवाब पर सवाल उठाए।
- मंत्री के जवाब से असंतुष्ट सिंघवी ने कहा की जिस गांव को वन विभाग में बताया जा रहा है वह गांव उसे कैटेगरी में आता ही नहीं है।
- छपरा विधानसभा के जयसिंहपुर गांव में सड़क नहीं बनने को लेकर सिंक भी ने कहा की पिछली कांग्रेस सरकार ने भी इसी तरह के जवाब दिए थे और इन गांव में सड़क नहीं बनाई।
- मंत्री मंजू बाघमार करने कहा की वन विभाग की जमीन होने के कारण छबड़ा क्षेत्र के इन गांव में सड़क नहीं बनी है, वन विभाग की मंजूरी की कोई समय सीमा नहीं है।
- इस पर भाजपा विधायक ने नाराजगी जताते हुए कहा की सड़क नहीं बनने का कारण साफ करना चाहिए।
शिक्षा की अनुदान मांगों पर बहस नहीं होगी
- इस बार विधानसभा में शिक्षा से जुड़ी अनुदान मांगों पर बहस नहीं होगी, अनुदान मांगों पर बहस वाले विभागों में शिक्षा को शामिल नहीं किया है।
- दिलावर के आदिवासी डीएनए वाले बयान के बाद विपक्ष ने उनके जवाब का बहिष्कार कर रखा है।
- शिक्षा की अनुदान मांगों पर बहस होती तो विपक्ष के विधायक दिन भर इस मामले पर सरकार को घेरते। पहले दिलावर सदन में इस पर जवाब दे चुके लेकिन विपक्ष उनके इस्तीफे और माफी की मांग पर अड़ा हुआ है।
- बताया जाता है कि सदन में हंगामा और गतिरोध टालने टालने के लिए शिक्षा की अनुदान मांगों पर बहस नहीं करवाने का रास्ता चुना गया है।
बजट में कुछ सियासी गणित छुपा हुआ है क्या?
हां, पहले ही बजट में पांच साल आगे की तैयारी दिखती है। अब तक राजस्थान में भाजपा सरकारों के काम में गुजरात मॉडल दिखता था, जो अब शिफ्ट होकर मध्यप्रदेश पर पहुंचा है। यहां भाजपा पहले से मजबूत है।
मध्यप्रदेश में ‘लाडली बहना’ काफी चर्चा में रहती है। अब राजस्थान में केंद्र की ‘लखपति दीदी’ योजना शुरू की गई है। इसका सीधा मकसद 15 लाख महिलाओं के परिवारों तक भाजपा का संदेश पहुंचाना है। राजस्थान में महिलाओं से जुड़ी कोई योजना नहीं थी।
दूसरा, मध्यप्रदेश के बजट में भी 4 लाख नौकरियों की घोषणाएं थीं, उसी तर्ज पर यहां भी 4 साल में 4 लाख नौकरियां देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा कई ऐसी योजनाएं हैं, जो MP की तर्ज पर हैं। मध्यप्रदेश की तर्ज पर ही यहां भी कुलपति अब कुलगुरु होंगे।