गहलोत सरकार में डीजीपी रहे एमएल लाठर बने मुख्य सूचना आयुक्त

मूकनायक मीडिया ब्यूरो | 09 जुलाई 2024 | जयपुर :  गहलोत सरकार में दो साल से भी ज्यादा समय तक पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और करीब एक साल से सूचना आयुक्त के पद पर काम कर रहे एमएल लाठर राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं। मंगलवार शाम राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र ने उन्हें शपथ दिलाई।

गहलोत सरकार में डीजीपी रहे एमएल लाठर बने मुख्य सूचना आयुक्त

इसके अलावा पूर्व आईएएस अधिकारी सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र पारख और विधि सेवाओं से रिटायर अधिकारी टीकाराम शर्मा ने भी आज सूचना आयुक्त के पद की शपथ ली। सभी ने ईश्वर के नाम पर हिन्दी भाषा में शपथ ली। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में सीएम भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मौजूद रहे।

इन चारों पदों के लिए 125 से ज्यादा आवेदन राज्य सरकार को मिले थे। इनमें मुख्य सूचना आयुक्त के लिए एमएल लाठर समेत एक दर्जन से अधिक आवेदन आए थे। स्क्रूटनी के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता वाली नियुक्ति समिति ने राज्यपाल को सिफारिश की थी। नियुक्ति समिति में विधि मंत्री जोगाराम पटेल और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी सदस्य हैं। चार दिन पहले राज्यपाल ने इन चारों के नियुक्ति आदेश जारी किए थे।

गहलोत सरकार में ही बने थे सूचना आयुक्त, भजनलाल सरकार ने किया प्रमोशन

एमएल लाठर को गहलोत सरकार ने 14 अक्टूबर, 2020 को डीजीपी बनाया था। इस पद पर वे 3 नवंबर, 2022 तक रहे। जनवरी 2023 में गहलोत सरकार ने उन्हें सूचना आयुक्त नियुक्त किया था। वर्तमान में वे अकेले सदस्य रह गए थे। भजनलाल सरकार ने उनका प्रमोशन करते हुए सदस्य से मुख्य सूचना आयुक्त बनाने की सिफारिश की। लाठर पद पर 3 साल या 65 साल तक की आयु पूरी होने तक बने रहेंगे।

सुरेश चंद्र गुप्ता गहलोत सरकार में गृह सचिव रहे

सूचना आय़ुक्त बने पूर्व आईएएस सुरेश चंद्र गुप्ता गहलोत सरकार में महत्वूर्ण पदों पर रहे। वित्त विभाग में रेवेन्यू सचिव रहते गुप्ता जुलाई, 2022 में रिटायर हुए। वे गृह सचिव भी रहे। आरएएस से आईएएस बनने से पहले वे वसुंधरा राजे सरकार में वर्ष 2016 से 2018 तक मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव एवं फिर विशिष्ट सचिव भी रहे हैं।

आरएएस से आईएएस बने महेन्द्र पाऱख गुलाब चंद कटारिया के विशिष्ट सहायक भी रह चुके हैं।

आरएएस से आईएएस बने महेन्द्र पाऱख गुलाब चंद कटारिया के विशिष्ट सहायक भी रह चुके हैं।

महेंद्र पारख कटारिया के विशिष्ट सहायक थे

वहीं दूसरे सूचना आयुक्त महेन्द्र पारख आरएएस से आईएएस अफसर बने। वसुंधरा सरकार में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज और फिर गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया के विशिष्ट सहायक रहे। कटारिया 2012-13 तक नेता प्रतिपक्ष रहे। इस दौरान भी पारख विशिष्ट सहायक रहे थे। कटारिया वर्तमान में असम के राज्यपाल हैं।

इधर, तीसरे सूचना आय़ुक्त टीकाराम शर्मा विधि विभाग में संयुक्त सचिव रहे। शर्मा विधायी कार्यों के जानकार हैं। रिटायरमेंट के बाद भी राज्य सरकार में विभागीय सलाहकार के रूप में उनकी सेवाएं ली जा रही थीं।

सूचना आयोग में अब मुख्य सूचना आयुक्त से लेकर सभी आयुक्त रिटायर्ड अफसर

सूचना आयोग में अब मुख्य सूचना आयुक्त से लेकर सभी आयुक्तों के पदों पर रिटायर्ड अफसर हो गए हैं। सूचना आयुक्त के पद पर कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता या सूचना के अधिकार के लिए काम करने वाले बैकग्राउंड से नहीं है।

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पहले वरिष्ठ पत्रकार नारायण बारेठ सूचना आयुक्त थे, उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद अब सभी पदों पर रिटायर्ड अफसरों को ही नियुक्तियां दी गई हैं।

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छात्रसंघ चुनाव कराने के समर्थन में आये कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा

मूकनायक मीडिया ब्यूरो | 15 अगस्त 2025 | जयपुर – सवाई माधोपुर : छात्रसंघ चुनाव कराने के समर्थन में आये हैं कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणाछात्र संघ चुनाव पर कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा- कई बार जो गलती पहले वाले कर देते हैं, वो हम भी कर देते हैं। वैसे गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। गहलोत साहब भी कहते हैं हर गलती की सजा लंबी पूरी होती है। इतिहास उसे बख्शता नहीं है।

छात्रसंघ चुनाव कराने के समर्थन में आये कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा

छात्रसंघ चुनाव करवाने या न करवाने के सवाल पर किरोड़ी ने कहा- छात्रसंघ चुनाव पर यह तो आप मुख्यमंत्री से पूछें। मैं तो कहने के लिए अधिकृत ही नहीं हूं। मूकनायक मीडिया से बातचीत करते हुए कल प्रोफ़ेसर राम लखन मीणा ने भी छात्रसंघ चुनाव कराने की माँग की थी। 

राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व सिंडिकेट सदस्य प्रोफ़ेसर राम लखन मीणा का कहना है कि “राज्य सरकार द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था को दबाने का प्रयास कारण दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य सरकार के  इस निर्णय से आम छात्रों का असहज होना स्वाभाविक है।”

प्रोफ़ेसर मीणा ने मूकनायक मीडिया से क्याह भी कहा कि “ऐसे में सरकार से डिमांड है कि सरकार छात्रसंघ चुनाव के माध्यम से यूथ लीडरशिप स्किल डेवलप करने की व्यवस्था के बारे में सोचें तो आवाज दबाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि युवा वर्ग, महिलाएं उनके खिलाफ आवाज उठायें। स्टूडेंट वेलफेयर के लिए छात्रसंघ चुनाव जरुरी है। इससे एक तरफ  छात्रों का सर्वांगींण विकास होता है, वहीं दूसरी तरफ लोकतंत्र के पहरी तैयार होते हैं।”

छात्रसंघ चुनाव नहीं करवाने पर इशारों में उठाए सवाल

किरोड़ी के बयान को नसीहत के तौर पर देखा जा रहा है। किरोड़ी ने छात्रसंघ चुनाव नहीं करवाने के सरकार के फैसले को पिछली सरकार की गलती रिपीट करने के तौर पर देखा है। किरोड़ी ने इसकी जिम्मेदारी उच्च स्तर पर डालते हुए खुद का स्टैंड साफ करने का प्रयास किया है।

सरकार ने छात्रसंघ चुनाव कराने से मना कर दिया था

राज्य सरकार ने 13 अगस्त को हाईकोर्ट में जवाब पेश करते हुए प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव कराने से मना कर दिया था। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का हवाला देकर चुनाव करवा पाना असंभव बताया था।

सरकार ने लिंगदोह कमेटी की सिफारिश का हवाला देते हुए कहा था- सत्र शुरू होने के 8 सप्ताह में चुनाव करवाए जाने चाहिए थे। फिलहाल यह भी संभव नहीं दिख रहा। जवाब में 9 यूनिवर्सिटी के कुलगुरुओं की सिफारिश भी शामिल की गई थी। इसमें कुलगुरुओं ने शैक्षणिक सत्र, कक्षाओं के कार्यक्रम का हवाला देते हुए चुनाव नहीं कराने की राय दी थी।

मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा-

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मैं छह बार एमएलए बन गया। तीन बार सांसद रहा हूं, लेकिन मैं छात्र राजनीति से बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं रहा। छात्र राजनीति से बहुत से लोग MLA, MP और मंत्री बने हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता। मेरे जैसे बहुत से ऐसे लोग भी हैं, जो छात्र राजनीति से नहीं आए। कम से कम मैं उदाहरण हूं।

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किरोड़ी ने ये बातें जयपुर में मीडिया से बातचीत में कही। इससे पहले कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सवाई माधोपुर में ध्वजारोहण किया था। सवाई माधोपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह पर परेड की सलामी लेते कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा।

सवाई माधोपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह पर परेड की सलामी लेते कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा।

जो छात्रसंघ चुनाव बंद कर गए, वो किस मुंह से बात कर रहे

कृषि मंत्री ने कहा- छात्रसंघ के मामले में कमेंट नहीं कर सकते, उच्च स्तर से निर्णय होता है। जो लोग पिछले राज में छात्रसंघ चुनाव खत्म कर गए, वो किस मुंह से इनकी बात कर रहे हैं, यह समझ से बाहर है। उन्होंने छात्रसंघ चुनाव क्यों रोका?

यह भी पढ़ें : ‘राजस्थान में छात्रसंघ चुनाव नहीं करवाना दुर्भाग्यपूर्ण’ प्रोफ़ेसर राम लखन मीणा

किरोड़ी ने कहा- लोकतंत्र में कोई कानून हाथ में लेता है तो कार्रवाई होती है। गहलोत साहब कह रहे हैं, तो उन्होंने तो मेरे पर भी लाठियां बरसाई थीं। कांग्रेस राज में मेरे पर उदयपुर में लाठियां बरसाईं। सीकर जा रहा था तो वहां भी लाठियां बरसाई थीं।

किस यूनिवर्सिटी के कुलगुरु ने सिफारिश में क्या कहा था, जानिए…

चुनाव में भय का माहौल रहता है

राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की कुलगुरु प्रोफेसर अल्पना कटेजा ने अपनी सिफारिश में कहा था- साल 2023-24 में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के कारण ही छात्रसंघ चुनाव नहीं करवाए गए थे। चुनाव में छात्रों का वोटर टर्नआउट भी 25 से 30 प्रतिशत से भी कम होता है। चुनाव होने से परीक्षा परिणाम में देरी होती है। इससे कारण राज्य के विद्यार्थी अन्य राज्यों में प्रवेश और प्रतियोगी परीक्षाओं से वंचित हो जाते हैं।

छात्रसंघ चुनाव स्थगित रखना उपयुक्त

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलगुरु प्रोफेसर मनोज दीक्षित ने अपनी सिफारिश में कहा था- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होने के बाद छात्रसंघ चुनाव कराना संभव नहीं है। शैक्षणिक माहौल के लिए सभी विश्वविद्यालयों के लिए अम्ब्रेला नीति विकसित करनी होगी।

शिक्षा सर्वोपरि, लाखों पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य का सवाल

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा ने अपनी सिफारिश में कहा था- साल 2022-23 में चुनाव करवाए गए थे। उसके बाद विश्वविद्यालय में गंदगी, पंपलेट, पोस्टर और तोड़फोड़ को ठीक करने में डेढ़ साल लग गया था। 3-3 महीने में सेमेस्टर परीक्षा का परिणाम घोषित करना जरूरी होता है।

चुनावी माहौल से पढ़ाई बाधित होती है

कोटा विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर भगवती प्रसाद सारस्वत ने कहा था- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 25 प्रतिशत ही लागू हो पाई है। कोई भी महाविद्यालय छात्रसंघ चुनाव के पक्ष में नहीं है। चुनावी माहौल से पढ़ाई बाधित होती है।

चुनाव से 2 महीने का टाइम टेबल बाधित होगा

एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलगुरु प्रोफेसर अजय शर्मा ने कहा था- यदि चुनाव होते हैं तो लगभग 2 महीने का टाइम टेबल बाधित होगा। इसलिए इन परिस्थितियों में छात्रसंघ चुनाव कराना संभव नहीं है।

चुनावों में तोड़फोड़-प्रदर्शन आम बात

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर के कुलगुरु प्रोफेसर अनिल रॉय ने अपनी सिफारिश में कहा- अभी छात्रसंघ चुनाव करवाना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के समयबद्ध रूप से लागू करने के कारण संभव नहीं है। छात्रसंघ चुनाव के लिए लिंगदोह समिति की सिफारिश की पूर्ण पालन होनी चाहिए।

चुनाव होते हैं तो स्थिति विपरीत हो जायेगी

महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर ने प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल ने कहा था- अभी वार्षिक परीक्षा पद्धति वाले और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तरह सेमेस्टर सिस्टम के कोर्सेज चल रहे हैं। इनके परीक्षा परिणाम नहीं आए हैं। यदि छात्रसंघ चुनाव होते हैं तो स्थिति बहुत ही विपरीत हो जायेगी।

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उपनिरीक्षक-प्लाटून कमांडर के 1015 पद के लिए आवेदन शुरू

मूकनायक मीडिया ब्यूरो | 10 अगस्त 2025 |  जयपुर – अजमेर : राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से निकाली गई उपनिरीक्षक/प्लाटून कमांडर के 1015 पद के लिए आवेदन आज यानि 10 अगस्त से शुरू कर दिया गया है। इसके लिए आवेदन की लास्ट डेट 8 सितंबर तक है। आयोग ने इसके लिए एग्जाम की डेट 5 अप्रैल 2026 प्रस्तावित की है।

उपनिरीक्षक-प्लाटून कमांडर के 1015 पद के लिए आवेदन शुरू

बता दें कि साल 2021 में निकाली गई सब इंस्पेक्टर व प्लाटून कमांडर के 859 पदों पर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के आरोप लगे। एसओजी ने ट्रेनी SI सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया। फिलहाल इसे रद्द करना है या नहीं, इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

यह भी देखें : सब इंस्पेक्टर भर्ती की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग Link

  • शैक्षणिक योग्यता– किसी भी यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री, अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे कैंडिडेट्स भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू शुरू होने की डेट तक तय योग्यता होना जरूरी है।
  • आयु सीमा, तीन साल की छूट– कैंडिडेट्स की आयु 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम 20 साल और अधिकतम 25 साल होनी चाहिए। इससे पहले साल 2021 में भर्ती निकाली गई थी। इसलिए इस बार कैंडिडेट्स को 3 साल की अतिरिक्त छूट दी गई है।
  • सिलेक्शन– लिखित परीक्षा व इंटरव्यू से चयन होगा। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर अलग से जारी होगा। लिखित परीक्षा में 200-200 अंक के दो पेपर होंगे।
  • परीक्षा – मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में (ऑफलाइन/ऑनलाइन) ली जाएगी। एग्जाम की डेट 5 अप्रैल 2026 प्रस्तावित है।

सब इंस्पेक्टर भर्ती से सम्बन्धित अधिक जानकारी के लिए करें यहां क्लिक

इन 3 भर्तियों में आवेदन प्रोसेस जारी

इन 2 वैकेंसी में भी जल्द शुरू होंगे आवेदन

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